Karnataka CM ने कहा: मातृभाषा में शिक्षा के लिए कानून आवश्यक

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को केंद्र सरकार से मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि 900 कन्नड़-माध्यम उर्दू-माध्यम स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) के रूप में विकसित किया जाएगा और मदरसों में कन्नड़ की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित 70वें कन्नड़ राज्योत्सव समारोह के दौरान राज्य को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण होने वाली नौकरियों के नुकसान को रोकने के लिए कन्नड़ भाषा को नई तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "सरकार कन्नड़ को आधुनिक तकनीक की भाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विद्वानों और तकनीकी विशेषज्ञों से इस कार्य में योगदान देने का आग्रह करता हूँ।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 कन्नड़ स्कूलों और 100 उर्दू स्कूलों को केपीएस संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है और राज्य भर के मदरसों में कन्नड़ शिक्षण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "चूँकि कन्नड़ भाषा, संस्कृति और विरासत को वैश्विक स्तर पर उभारना ज़रूरी है, इसलिए सरकार इस संबंध में एक नई नीति तैयार कर रही है।" उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 3,000 सरकारी स्कूल हैं जो एक सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं। स्कूली शिक्षा को मज़बूत करने के लिए, 800 सरकारी स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूलों में तब्दील किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपये प्रति स्कूल होगी और कुल 2,500 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा। उन्होंने घोषणा की, "अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, इस वर्ष 180 मदरसों में प्राथमिक स्तर की कन्नड़ पढ़ाई जा रही है। इसे राज्य भर के 1,500 मदरसों तक बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केपीएस मॉडल पर 100 उर्दू स्कूलों के विकास के लिए 483 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 1956 में एकीकरण के ज़रिए बना कर्नाटक अब 69 साल पूरे कर चुका है और अपने 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एकीकरण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्होंने मैसूर के छात्र रामास्वामी, बल्लारी के रंजन साब और अलुरु वेंकट राव, अंदनप्पा डोड्डामेटी, गुडलेप्पा हल्लिकेरी, सिद्धप्पा कांबली, आर.एच. देशपांडे, कौजालगी श्रीनिवास राव और केंगल हनुमंतैया सहित कई अन्य लोगों को याद किया। सिद्धारमैया ने कहा कि कन्नड़, जिसका 2,000 से अधिक वर्षों का इतिहास है, को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हालांकि, शिक्षा में कन्नड़ की उपेक्षा ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है। उन्नत देशों में बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखते और सोचते हैं। लेकिन हमारे मामले में, अंग्रेजी और हिंदी जैसी भाषाओं ने हमारे बच्चों की क्षमताओं को कमजोर कर दिया है। इसलिए, मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।"